काठमाण्डु – नेपाली कांग्रेसको राजनीतिभित्र पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मानिन्छ । त्यही भएर उनले सत्ताको सुखभोग गर्ने मौका पटक–पटक पाउँदै आएका थिए ।
विकट कर्णाली प्रदेशबाट राजनीति गर्दै आएका जीवन २ पटक संघीय सरकारमा मन्त्री बनेका छन् । उनी केन्द्रमा पर्यटन र खानेपानी मन्त्री बने । कर्णाली प्रदेश सरकारमा उनी मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
हाल उनी कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता थिए । जुनसुकै बेला पनि पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने मौका आउन सक्थ्यो । तर केन्द्रमा उनी पर्यटनमन्त्री हुँदा खरिद गरिएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि उनको राजनीतिमा विश्राम लागेको छ ।
विमान खरिद प्रक्रियामा त्रुटि भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनी कुनै कर्मचारीले झुक्याएर वा फसाएर भ्रष्टाचारमा मुछिएका भने होइनन् । राजनीति गरेर पर्यटनमन्त्री भए पनि उनी विमानको विषयमा जानकार नै थिए, अमेरिका गएर उनले ‘पाइलट’ तालिम लिएका थिए ।
शैक्षिक योग्यताको हिसाबले पनि उनी राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर हुन् । उनले राजनीतिलाई पनि राम्रैसँग पढ्ने र बुझ्ने मौका पाएका थिए । तर सरकारमा हुँदा ख्याल नपुर्याएका कारण उनी संसदीय दलको नेता र प्रदेशसभा सदस्यबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस हुम्लाको जिल्ला सभापति र जिल्ला विकास समितिको सभापति समेत भइसकेका शाही नेपाली कांग्रेस विभाजित हुँदा देउवा नेतृत्वको कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा लागेका थिए । उनी त्यतिबेला केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । राजनीतिमा अनुभव समेत भएका शाहीले अब भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा के छ ?
नेपाल वायुसेवा निगमले ए ३३०–२०० विमान खरिद गर्दा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यो भ्रष्टाचारमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही समेत संलग्न रहेको अख्तियारको आरोप छ । प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी बदनियत साथ एमओयूमा कानून विपरीतको शर्त राख्न लगाएको आरोप लागेको छ ।
विमानको भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टन कायम गर्ने तर भुक्तानी २४२ टनकै गर्ने गरी राखेका प्रावधानलाई उनले नदेखे जस्तै गरेको अख्तियारको आरोप छ । त्यस्तो बदनियतपूर्ण कागजात बदर गराउन वा सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा गर्नुपर्ने काम पनि नगरेको आरोप छ ।
तत्कालीन मन्त्री शाहीले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी–पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बैंक जमानत एवं सुरक्षण विना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको आरोप छ ।
बैंक जमानत/सुरक्षण विना नै शुल्क भुक्तानी गर्ने मन्त्री शाहीको निर्णयले उत्तराधिकारीको रूपमा आउने कुनै पनि पदाधिकारी वा निकायले एमओयू बदर गर्न नसक्ने अवस्था निम्तिएको अख्तियारको आरोप छ । शाहीलाई ६ वर्ष कैद र जरिवाना असूल गराउनुपर्ने विशेष अदालतमा अख्तियारको मागदाबी छ ।
वाइडबडीबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत छानबिन गरी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरण नेपाली राजनीतिमा लामो समय चर्चामा थियो । लामो अनुसन्धानपछि अन्ततः अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री समेत पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तो छ अख्तियारको ठहर –
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री तथा हाल कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य जीवन बहादुर शाहीले विमान खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2064 समेतको विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानी पुर्यातउने बद्नियतसाथ MoU मा कानून विपरीतको Price Escalation को सर्त र विमानको Major Technical Specification भारवहन क्षमता (MTOW) लाई 242 tons बाट 230 tons मा कायम गर्ने तर भुक्तानी भने 242 tons कै गर्नेगरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन/सँच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा सोसमेत नगरी/नगराई प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी/पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा नियमानुसारको बैंक जमानत/सुरक्षण बिना नै Commitment Fee भुक्तानीको लागि डलर सटही सुविधाको सिफारिस गरेको, कानुन विपरीतको MoU लाई बैधानिकता प्रदान गरेको, बैंक जमानत/सुरक्षण बिना नै Commitment Fee भुक्तानी गर्नेगरी निजबाट भएको निर्णयले निजको उत्तराधिकारीको रुपमा आउने कुनैपनि पदाधिकारी वा निकायले सो MoU बदर गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले Commitment Fee पनि गुमाउनुपर्ने र विमान पनि प्राप्त नहुने जस्ता दोहोरो जोखिममा पार्ने अवस्था सिर्जना गरे/गराएको; निजले गरेको उक्त कार्यबाट Price Escalation वापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६,७८८,१०९.६०(सतसठ्ठी लाख अठासी हजार एक सय नौ दशमलव साठी अमेरिकी डलर) अर्थात रु.७४,५८,७७,४८२।८५(चौरहत्तर करोड अन्ठाउन्न लाख सतहत्तर हजार चार सय बयासी रुपैया पचासी पैसा) र MTOW 230 tons आपूर्ति गरेता पनि आपूर्तिकर्तालाई MTOW 242 tons कै मूल्य भुक्तानी गरेको अमेरिकी डलर ६६,००,०००.00(छैसठ्ठी लाख अमेरिकी डलर) अर्थात रु.७२,५२,०८,०००।–(बहत्तर करोड बाउन्न लाख आठ हजार रुपैया) गरी जम्मा अमेरिकी डलर १,३३,८८,१०९.६०(एक करोड तेत्तीस लाख अठासी हजार एक सय नौ दशमलव साठी अमेरिकी डलर) अर्थात रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ बढी भुक्तानी दिई लिई MTOW बढाउँदा लाग्ने थप रकमको दायित्व सिर्जना गरी/गराई निज जीवन वहादुर शाहीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 8 को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ) र (ञ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई जम्मा बिगो अमेरिकी डलर १,३३,८८,१०९.६०(एक करोड तेत्तीस लाख अठासी हजार एक सय नौ दशमलव साठी अमेरिकी डलर) अर्थात अन्तिम भुक्तानी दिएको मितिको सटही दरको आधारमा रु. १,४७,१०,८५,४८२।८५ (एक अर्व सत्चालीस करोड दश लाख पचासी हजार चार सय बयासी रुपैयाँ पचासी पैसा) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 8 को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुल उपर हुन साथै निज जीवन बहादुर शाहीले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ती लिई संघिय मन्त्री पदमा रही भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लेखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएकाे छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस