मतपत्रमा उम्मेदवारी दिनेको मात्रै चिन्ह राखिने


मतपत्रमा उम्मेदवारी दिनेको मात्रै चिन्ह राखिने

काठमान्डौं आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह मात्रै मतपत्रमा समावेश हुने भएको छ ।

गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचनका लागि दर्ता भएको दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागिसमेत अतिरिक्त निर्वाचन चिन्ह राखेर मतपत्र छपाइ गरिएको थियो । त्यसरी मतपत्र छपाइ गर्दा मतपत्र ठूलो (भद्दा) भएको र बदरको सङ्ख्या पनि बढाएको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा पहिलो हुने, निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) तर्फ उम्मेदवारी दिने उम्मेदवार र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिने दलको निर्वाचन चिन्ह समावेश गरेर मतपत्र छपाइ गरिने जानकारी दिए ।

आयोगले आउँदो निर्वाचनका लागि संघीय तर्फको १६५, प्रदेशतर्फ ३३०, सात प्रदेशका लागि सात र समानुपातिकका लागि एक गरी ५०३ प्रकारका मतपत्र छपाइ हुने जनाएको छ । मतदान केन्द्रमा चार वटा अलग अलग मतपत्र, मत संकेत गर्ने स्थान, र मत पेटिकाको व्यवस्था गरिने र निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी, स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको वृद्धाश्रममा रहेका मतदाता लगायतका अस्थायी मतदाता सूचीमा समावेश गरी समानुपातिकतर्फ मताधिकारका लागि आयोगले तयारी गरेको छ ।

आयोगले मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि रु १० खर्ब बजेट लाग्ने अनुमानसहित स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

सो बारे मन्त्रालय र आयोगबीच आजै छलफल भइरहेको छ । आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ भने कुल करिब दुई लाख जनशक्ति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार निर्वाचनमा ५७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको प्रयोग हुनेछ।

तीमध्ये आयोगबाट ४२ प्रकारका सामान र १५ प्रकारका सामान जिल्ला तहबाट खरिद गरिनेछ । प्रवक्ता शर्माले केन्द्रबाट खरिद गर्दा लागत कम हुने पाइएकाले त्यसअनुसार खरिद प्रक्रिया (बोलपत्र) सुरु भइसकेको जनाए । आयोगले निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७९, मतदाता शिक्षा नीति, २०७८, निर्वाचन तालिम निर्देशिका, २०७८ अनुसार काम गर्ने तयारी पनि सुरु गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ लाई परिमार्जनको तयारी गरेको छ भने निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा दलहरूसँग चाँडै राजनीतिक परामर्श गर्दैछ। दलहरूसँग आचारसंहितामा हस्ताक्षरसमेत गराइने जनाइएको छ ।
 



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस

ट्रेण्डिङ