हटाइएका ५ सय ८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रिपरिषदकाे निर्णय

काठमाडौं । सरकारले छिमेकी देशहरू भारत र चीनसहित कुनै पनि मित्र राष्टविरुद्ध आफ्नो भूभाग प्रयोग हुन नदिनेमा नेपाल प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै मुलुकहरुसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्म अनुरुप छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत, चीन लगायत अन्य कुनै पनि मित्र राष्ट्रको विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलहरु, सभामुख र सांसदहरुलाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ । ‘एमसीसीलाई मिति २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गराउन सहज वातावरण निर्माण गरी सहयोग गर्नुहुने गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल लगायत अन्य राजनीतिक दलहरु, प्रतिनिधिसभा सम्मानीय सभामुख र माननीय सदस्यहरु सबैलाई नेपाल सरकार धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले राजनितिक पूर्वाग्रह द्धन्द्ध तथा आन्दोलनको कारणबाट हटाइएका ५ सय ८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको छ । जसमा २ सय ३३ जना शिक्षकको पुर्नवहाली हुने भएको छ । १८ जना शिक्षकको नियुक्ति, ४१ जना शिक्षकको हकमा सेवा सुविधा र २८४ जना शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका हुन् ।तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठीत कार्यदलले २०७३ । ८ । २६ गते दिएको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

निर्णयहरु :

क) २३३ जना शिक्षकको पुर्नवहाली गर्ने ।
–प्रचलित कानुन बमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुर्नबहाली गर्ने ।
–पुनर्बहाली हुने शिक्षकहरुलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्ता लगायतका सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, विदा, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधा नदिने
–पुर्नबहालीको लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकहरुमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने । यसरी अवधिको थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने
–विस्थापित भए पछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पुनर्वहाली नगर्ने । त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पहिलो पटक लाभको पद धारण गरेको मितिसम्मलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतमका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने ।

ख) १८ जनाको हकमा
–स्थायी नियुत्ति पत्र लिएका तर हाजिर भइ कामकाज गर्न नपाएका १८ जना शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मिति देखिको सेवा अवधि गणना गर्ने ।

ग) ४१ जना शिक्षकको हकमा
उमेरहदबाट अनिवार्य अवकास भएको वा मूल्यु भएको मितिसम्मलाई आधार मानि न्यूनतम निवृत्तभरण प्रयोजका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोड्ने । यसरी थप गर्दा पनि निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने
–अवधि थप गर्दा निवृत्तभत्तरण पाउने व्यक्तिले यस अघि उपदान लिइसकेका भए सो रकम फिर्ता गरेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने ।

२८४ जना अस्थायी शिक्षकहरुका लागि

सेवाबाट हटाइएका २८४ जना अस्थायी शिक्षकहरुका सम्बन्धमा निजहरुले पाउने सञ्चित विरामी विदाको अलावा देहाय बमोजिमको एकमुष्ट आर्थिक सहयाता पाउने ।
–३ वर्षभन्दा कम सेवा अवधिका शिक्षकहरुलाई : एक लाख, एक लाख २५ हजार र एक लाख ५० हजार
–३ वर्षदेखि ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि : १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार
–५ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि : २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख
–१० वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि : ३ लाख ५० हजार, ४ लाख र ४ लाख ५० हजार
–१५ वर्ष र सो भन्दा सेवा अवधि : बढी ५ लाख, ६ लाख र ७ लाख