सरकारको नीति तथा कार्यक्रमः के समेटिए नयाँ ? (पूर्णपाठ)

काठमाण्डु- सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुक्रबार सघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सरकारले यसपटक सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, भष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक विभेदको नियन्त्रण प्राथमिकतामा राखेको छ ।

मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका कणर्ाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश र मधेश प्रदेशलाई आगामी बजेटमा मुख्य प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ ।

त्यसक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार बनेपछि सबै क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि देखिएको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आउनुमा सरकारको महत्वपूणर् योगदान रहेको बताए। आर्थिक विकासले गति लिन थालेको उनको भनाई छ ।

सरकारले आगामी बजेटमार्फत राष्ट्रिय पूँजी पलायनको नियन्त्रणमा कडाइको नीति लिने भएको छ । मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाइने विदेशी लगानीलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गरिने र विद्यमान कर प्रणालीको आधारमा पुर्नविचार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले तीनै तहको सरकारबीचको समन्वयमा सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए। कृषिको उत्पादन बढाइ आत्मानिर्भरता हासिल गर्न सामूहिक तथा करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए। रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराईने बताउदै राष्ट्रपति पौडेलले मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुबर्षिय योजना तयार पारि कार्यान्वयनमा ल्याईने बताए।

यस्तै विकास आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि विकास आयोजना सम्बन्धी कानून ल्याउने भएको छ । त्यस्तै, आयोजनाको तयारीका सम्पूणर् चरण सम्पन्न भएका आयोजनालाई मात्र बजेट दिइने, आयोजना वर्गीकरण निर्देशिका बमोजिम तीन तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट दिने नीति सरकारले लिएको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आगामी दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार’ को नारा पनि समेटिएको छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय सिप विकास र रोजगार कार्यक्रम मार्फत सरकारले पाँच लाख रोजगारीको लक्ष्य हासिल गर्ने पौडेलले बताए।

सरकारले सरकारी कार्यलयहरुमा विद्युतीय सवारी खरिदको नीति लिएको छ भने सहरमा विद्युतीय यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

यस्तै, २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, हेटौँडा कपडा, गोरखकाली रवर र बुटवल धागो उद्योग सञ्चालन गरिने, अन्य बन्द उद्योगको व्यवस्थापना सम्बन्धको रुपमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन समेत गर्ने बताइएको छ ।

काठमाडौं-तराई फास्ट ट्र्याक २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको सरकारले निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइने बताएको छ । २०८० को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रुपमा मनाउने नीति लिएको सरकारले तिलौराकोट र राम जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्ने भएको छ ।