सुदूरपश्चिमको राजधानी सार्न प्रधानमन्त्रीकहाँ ‘लबिङ’

तत्कालीन नेकपा सरकारको पालामा १२ असोज ०७५ मा प्रदेश सभाले सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा पर्ने चुरेफेदीदेखि तेघरीको भावरसम्मको क्षेत्रमा बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका वेला अहिले फेरि नयाँ प्रस्ताव आएको छ।

रूख काटेर राजधानी बसाल्न नहुने भन्दै दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका वेला कांग्रेस सुदूरपश्चिम सभापतिसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य वीरबहादुर बलायरले राजधानी गोदावरी नगरपालिकाकै चौकीडाँडामा बनाउन लबिङको नेतृत्व थालेका हुन्।

प्रदेश सभाले पारित गरेको राजधानी भीमदत्त राजमार्गको छेउमा पर्छ भने अहिले नयाँ प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र अत्तरिया बजारदेखि एक किलोमिटर पश्चिम (पूर्व–पश्चिम राजमार्गको छेउमा) पर्छ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद रहेका बलायरले चौकीडाँडामा ६५ बिघा जग्गा रहेको र त्यहाँ रूख पनि काट्न नपर्ने भएकाले राजधानी त्यहीँ सार्न प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रिपोर्ट दिइएको बताए।

प्रदेश राजधानी तोकिएको गोदावरी क्षेत्र ।

‘६ वटा प्रदेशको राजधानी बनिसक्यो । हाम्रो सुदूरपश्चिमको गोदावरीमा बनेन । अब चौकीडाँडामा संसद् भवन मात्रै भए पनि बनाइयोस् र केन्द्रले चाँडै डिपिआर गरिदेओस्,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी बजेटमा संघीय सांसदको रायसुझाव लिन मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बलायरले भने।

बलायरले प्रदेश राजधानी सार्ने विषयमा गोदावरी नगरपालिकाले समर्थन जनाएको र आफू त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएकाले नेतृत्व लिएको कार्यक्रमपश्चात् नयाँ पत्रिकालाई बताए।

‘तेघरी राजधानीका लागि उपयुक्त छैन, त्यहाँ रूख काट्नुपर्ने हुन्छ भने भावर क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘चौकीडाँडामा खोलानजिकको जग्गा हो, त्यहाँ सामुदायिक वन भए पनि खासै रूख छैनन्, हैसियत बिग्रिएको जंगल हो।’

हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अस्थायी मुकाम धनगढीमा छ । ‘धनगढी भारतीय सीमासँग जोडिएकाले राजधानी कति उचित कति अनुचित ?’ बलायरले भने।

तर, एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य तारा लामा तामाङले भने प्रदेश राजधानी विशुद्ध प्रदेश सभाको विषय रहेकाले कुनै व्यक्तिले भन्दैमा नहुने बताए।

‘कसले कहाँ राजधानी भनेर हुँदैन,  प्रदेश सभाको दुईतिहाइबाट पारित भएर तेघरी भनिएको हो,’ उनले भने, ‘यदि प्रदेश सभालाई उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा निर्णय गर्ला, तर हामी संघीय सांसदले भन्नुपर्ने कारण छैन।’

यस विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यहाँ कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ। यसअघि सुदूरपश्चिम सरकारले तेघरीमा राजधानीका लागि प्रदेशसभाले तोकेको चार किल्लाभित्रको ३० लाख सात हजार दुई सय ३७ वर्गमिटर जग्गाको स्वामित्व दिन संघ सरकारसँग माग गरे पनि कुनै निर्णय भएको छैन।