भिआईपी र भिभिआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन खारेज गर्न सर्वाेच्चमा रिट

भिआईपी र भिभिआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुननै खारेज गर्न सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । बुधबार अधिवक्ताद्वय राधिका चम्लागाईं र स्वागत नेपालले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेत विरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो उपचार खर्च आफैँ व्यहोर्ने विज्ञप्तिप्रति शंका व्यक्त गर्दै आफूहरुले रिट दायर गरेको स्वागत नेपालले जानकारी दिएका छन् । मन लाग्दा राज्यकोषबाट खर्च लिने र विरोध हुँदा आफैँ बेहोर्छु भन्ने अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवारीपूर्ण भएको भन्दै अधिवक्ताद्वयले  झलनाथ खनालदेखि सुजाता कोइरालासम्मले अकुत सम्पति हुँदाहुँदै पनि राज्यकोषलाई लुटेको भन्दै कानुननै खारेज गर्न रिट दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।

अकुत सम्पति हुँदाहुँदै लुट्ने कानुन जीवित भइरहेको हुँदा त्यस्ता धेरै कानूनद्वारा धेरै तहका व्यक्तिले देश लुटिरहेको भन्दै कानून नै खारेज गर्नुपर्नेमा अधिवक्ताद्वयले जोड दिएका छन् ।

२७ गते पेशी तोकिएको सोही मुद्दा संवैधानिक इजलाशले हर्ने जनाइएको छ । यसको लागि नि:शुल्क पैरवी गर्नका लागि युवा कानुन व्यवसायीहरुलाई अधिवक्ताद्वयले आग्रह गरेका छन् ।