भूराजनीति र भूरणनीतिको चेपुवामा नेपाल

नेपाल भूसामरिक र भूरणनीतिका हिसाबले इतिहासदेखि नै महत्वपूर्ण स्थानमा छ । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतजस्ता एसियाका दुई ठूला र विश्वशक्तिका रूपमा उदीयमान शक्तिराष्ट्रबीच रहेको नेपालको भूसिमाना चीनसँग १४१४ किलोमिटर र भारतसँग करिब १८०० किलोमिटर जोडिएको छ ।

चीन र भारतको सम्बन्ध इतिहासदेखि नै उतारचढावपूर्ण रहँदै आयो । अमेरिका र सोभियत संघबीचको शीतयुद्धका वेला भारत सोभियत संघको पक्षमा र चीन अमेरिकाको पक्षमा देखिए भने शीतयुद्धपछि भारत अमेरिकी एलायन्समा सामेल भयो र सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका विश्वको एकल शक्तिका रूपमा उदायो । वर्तमानमा पनि उसले आफूलाई एकल ध्रुवीय शक्ति दाबी गर्दै आएको छ । अर्कातर्फ चीनले देङ स्यायो पिङको पालादेखि थुसिडाइडस ट्रयापलाई विफल बनाउँदै क्वाइट डिफेन्सिभ डिप्लोमेसी प्रयोग गरी आर्थिक प्रगतिमा फड्को मार्‍यो र सी जिङपिङलाई नेतृत्वमा ल्यायो ।

सी राष्ट्रपति बनेलगत्तै चीनले प्रोएक्टिभ अफेन्सिभ डिप्लोमेसीको अभ्याससँगै अमेरिकाको एकल ध्रुवीय शक्तिलाई अप्रत्यक्ष चुनौती दिन थाल्यो । स्वयं अमेरिकी र पश्चिमा विश्लेषक/विचारकले सन् २०३० सम्ममा पश्चिमा र अमेरिकाको शक्ति एसियामा सिफ्ट हुने र त्यसको केन्द्र चीन रहने प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिका झस्कियो । अनि सुरु भयो अमेरिका र चीनबीच नयाँ शीतयुद्ध ।

अमेरिकाले आइपिएस, क्वाडजस्ता क्षेत्रीय एलायन्स बनाएर चीन घेराउ नीति अवलम्बन गर्न थाल्यो । चीनले यी एलायन्सको प्रतिरोध गर्दै विज्ञान, प्रविधि र व्यापारमा अभूतपूर्व प्रगति गरी आफ्नो व्यापार एसिया र अफ्रिकामा मात्र नभई युरोपमा समेत फैलायो । उसले अमेरिकामा समेत आफ्नो व्यापार विस्तार गर्‍यो । अहिले अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा प्रतिबन्ध लगाउने हो भने अमेरिका आफैँ धानिन हम्मेहम्मे पर्छ भने अमेरिकी जनताको चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिका र चीनको शीतयुद्धका बाबजुद चीनको अमेरिकामा हुने व्यापारको ग्राफ बढ्दो क्रममा छ ।

अमेरिकाले पश्चिमा र भारतको साथ लिएर चीन घेराउ नीति अघि बढाएपछि तिब्बतसँग भूसिमाना जोडिएको नेपाल अमेरिका र पश्चिमाका लागि भूरणनीतिक र भूराजनीतिक हिसाबले सर्वाधिक महत्वको देश बनेको छ

सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनपछि, रुस–अमेरिका शीतयुद्ध समाप्त भए पनि अहिले चीन र अमेरिकाबीच नयाँ शीतयुद्ध सुरुवात भएको छ । चीनको विकास र प्रोएक्टिभ विदेश नीति अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । त्यसैले अमेरिकाले पश्चिमा र भारतको साथ लिएर चीन घेराउ नीति लिएको छ । यसले गर्दा पनि तिब्बतसँग भूसिमाना जोडिएको नेपाल अमेरिका र पश्चिमाका लागि भूरणनीतिक र भूराजनीतिक हिसाबले इतिहासकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश बनेको छ । कुनै पनि देशका ‘सफ्ट पार्ट’ हुने गर्छन् ।

भारतको कस्मिर र चीनको तिब्बत सफ्ट पार्ट हुन् । कुनै पनि देशलाई कमजोर पार्नु छ भने त्यहाँको शिक्षा र संस्कृतिलाई कमजोर बनाउनुपर्छ र सफ्ट पार्टमा हान्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी–पश्चिमा नीति हो । तर, चीनको शिक्षा र संस्कृति यति दरिलो भयो कि अमेरिका–पश्चिमाले हल्लाउनै नसक्ने भए । त्यसो हुँदा उनीहरूका लागि एक नीति बाँकी रह्यो– चीनको सफ्ट पार्ट तिब्बतलाई गिजोल्ने, दलाई लामा र चीनका उइगुर मुस्लिमलाई उक्साउने र सम्भव भहेसम्म हङहङ र सिन्जियाङमा मानव अधिकारका मुद्दा चर्काउने, तिब्बतमाथि चियाउन र गिजोल्न ऊसँग भूसिमाना जोडिएको देश नेपाल पश्चिमा र अमेरिकाले उपयुक्त खेल मैदान बन्ने सम्भावना देखे ।

चीनसँग सिमाना जोडिएका चौध राष्ट्रमध्ये नेपालबाहेक अन्य राष्ट्र करिब ‘वेल सेट अप’मा छन् । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता आएन वा आउन दिइएन । नेपालमा अन्त्यहीन अस्थिरताका लागि पश्चिमा र अमेरिकाभन्दा भारतको भूमिका बढी देखिन्छ । ‘नेहरू डक्ट्रिन’ले ‘नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता’को नीतिको अभ्यास गर्न चाहन्छ, यस्तो अस्थिरता जुन भारतले चाहँदा बढाउन र घटाउन सकियोस् । भारत नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न र नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्न चाहन्छ ।

बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । पञ्चायतकालमा अलिक कम हस्तक्षेप भए पनि ०४६ यता भने नेपालको सरकार गठन र विघटनमा समेत भारतको बलियो उपस्थिति देखिन थाल्यो । भारतले नेपालमा एकलौटी ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ गर्न थालेपछि चीन पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पस्ने प्रयासमा लाग्यो ।

केही अघिसम्म अमेरिकाले पनि नेपाललाई दिल्लीको आँखाबाट हेथ्र्यो । जब चीनको प्रवेश नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हुन थाल्यो अनि अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै प्रत्यक्ष आँखाले हेर्न थाल्यो । एमसिसी, एसपिपीजस्ता परियोजना स्वीकार गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको अमेरिका पनि नेपाल चीनको प्रभावमा नजाओस् भन्ने चाहन्छ । चीन घेराउ नीतिअन्तर्गत नेपाल अमेरिकाका लागि महत्वपूर्ण भूमि हो, जहाँबाट तिब्बतलाई नजिकबाट नियाल्न र गिजोल्न सकिन्छ । अमेरिका, युरोप र भारत एकातिर र चीन अर्कातिर नेपालमा आआफ्नो राजनीतिक प्रभाव कायम गर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् ।

‘एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध’ भएको पटक–पटक दोहोर्‍याइरहँदा पनि तिब्बती शरणार्थी शिविरका विषयमा हाम्रो भूमिमा हुने युरोप र अमेरिकाको चासो तथा चलखेलका कारण चीन पूर्ण विश्वस्त हुन सकेको छैन । अमेरिकाले चीन अधिनायकवादी बन्दै गएको र तिब्बत, हङहङ र सिन्जियाङमा मानव अधिकारको चरम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यता भारतले पनि तिब्बत–चीन द्वन्द्व समाधान हुन बाँकी रहेको भन्दै आएको छ । गत साल अमेरिकाबाट नेपालमा करिब १० वर्षपछि उच्चस्तरीय भ्रमण भएको थियो ।

अमेरिकी नागरिकको सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विशेष संयोजक उज्रा जियाले तीनदिने नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । सन् २०१२ मा अमेरिकाका दुई उपसचिव वेन्डी सेरम्यान र मारिया ओटेरोले नेपाल भ्रमण गरेपछिको यो पहिलो ठूलो भ्रमण थियो । जिया भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा अवस्थित धर्मशाला पुगेर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामासँग भेट गरेपछि मात्र नेपाल आएकी थिइन् । उनको भ्रमणको मूल चासो नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी शिविर थिए ।

शिविर भ्रमणपछि तत्कालीन सरकारसँग तिब्बती शरणार्थीका लागि परिचयपत्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेकी थिइन्, जुन नेपाल सरकारले चीनको अनुरोधमा सन् १९९५ देखि नै रोक्दै आएको छ । नेपालमा हुने तिब्बती शरणार्थीका गतिविधिप्रति चीन निकै संवेदनशील छ र बहुत चनाखो भएर हेर्ने गर्छ । नेपालमा हुने स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधि र तिब्बतमा हुन सक्ने घुसपैठप्रति चीनले संशय व्यक्त गर्दै आएको छ । दलाई लामालाई प्रश्रय दिएर, तिब्बती शरणार्थीलाई उक्साएर र तिब्बतमा अशान्ति सिर्जना गरेर चीनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने नीतिमा भारत, अमेरिका र पश्चिमाहरू एकमत देखिन्छन् ।

यसका लागि अमेरिका र पश्चिमा मुलुक नेपाललाई गोटी बनाउन चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा तिब्बती खम्पाले चार दशकअघि चीन सरकारविरुद्ध विद्रोह गरेका र नेपाल सरकारले विदेशीलाई हिँडडुलसमेत निषेध गरेको मुस्ताङको फल्याक क्षेत्रमा भारतको लगानीमा ‘मुस्ताङ बौद्ध कलेज’ खोल्न भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको छ ।

त्यस क्षेत्रमा विदेशीले ट्रेकिङ जानसमेत छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्छ र नेपाली गाइडका साथमा मात्र जान पाइन्छ । फल्याक क्षेत्रमा भारतले ७० करोड ३३ लाख अनुदानमा बौद्ध कलेज निर्माण गरिदिने भनेर नेपाल सरकारसँग अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । यो कलेजमा मुस्ताङ र वरपरका भिक्षु मात्र होइन, विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आध्यात्मिक, शिक्षा, संस्कृति र पूर्वाधार विकासको अध्यापन गराइने भनिएको छ ।

कलेज विश्वविद्यालय खोलिनु राम्रो हो, तर बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी वा अन्य घना बस्ती भएको तराई या पहाडी क्षेत्रलाई नरोजेर करिब–करिब निर्जन तिब्बती सिमानाको हिमाली क्षेत्र नै किन रोजियो भन्ने प्रश्न गम्भीर छ । तिब्बती खम्पाहरूले चीन सरकारविरुद्ध चार दशकअघि विद्रोह गरेको क्षेत्रमा तिब्बती र अन्य विदेशी विद्यार्थी जम्मा गर्ने परियोजना प्रस्तावले नेपालको चीनसँगको लामो मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई धरापमा पार्नुका साथै भूराजनीतिमा जटिलता बढाउने निश्चित छ । यस्तो संवेदनशील र दूरगामी असर पार्ने विषयमा नेपाल सरकारले शक्तिराष्ट्रको राप, ताप र प्रभावमा निर्णय लियो भने नेपाल–चीन सम्बन्ध ध्वस्त हुनेछ र देश कहिल्यै नउम्किने गरी भूराजनीतिक समस्याको चेपुवामा पर्नेछ ।

युद्ध वा अन्य असामान्य परिस्थितिबाहेक कुनै पनि देशको भूगोल बदलिँदैन तर अर्थ–राजनीतिमा भने परिवर्तन आइरहन्छ । चीन र भारत दुवै मुलुक विश्वमा आर्थिक र सामरिक दृष्टिले उदाउँदा शक्ति राष्ट्र हुन् । दुवै मुलुकको बीचमा नेपालजस्तो विविधताले भरिपूर्ण सानो मुलुक रहेको छ । दुवैका लागि नेपालको भूगोल रणनीतिक महत्वको छ ।

केही वर्षयता छिमेकी र शक्ति राष्ट्रको नेपालमा बढ्दो उच्चस्तरीय भ्रमण, उनीहरूका परियोजना स्वीकार गर्न दिइएका दबाब र तिब्बती शरणार्थीप्रति उनीहरूको चासोले नेपाल भू–राजनीतिक महत्व र जटिलतामा रहेको प्रस्ट देखाउँछ । त्यसकारण नेपालको यो महत्वपूर्ण भूगोललाई कसरी अवसरमा परिणत गरी बढीभन्दा बढी लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकार, राजनीतिक दलका नेता र सिंगो राज्य संयन्त्र नै सचेत र सतर्क रहन आवश्यक छ । नेपालले कसैको नीति या रणनीतिमा आबद्ध हुने या नहुने निर्णय आफ्नो तटस्थ परराष्ट्रनीतिका आधारमा गर्नुपर्छ । नेपालको भारतनीति र चीननीति सिद्धान्त एकै भए पनि कार्यान्वयनमा देशसापेक्ष हुनैपर्छ । तदर्थवादमा चल्ने नीति र शैलीले मुलुकको असुरक्षा बढाउँछ ।

सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच आरोप, प्रत्यारोप र आशंकाले सन्तुलित विदेश नीति निर्माण र कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पछिल्लो चरणमा चीनका नेतृत्वमा सञ्चालित बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) कार्यक्रममा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु तर परियोजना छनोट नगर्नु, परियोजना छनोट गर्न चीनले बारम्बार दबाब दिनु र नेपालले निर्णय लिन नसक्नु तर अमेरिकी परियोजना एमसिसीलाई चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट अनुमोदित गराउनुले चीनसँगको छिमेक सम्बन्धमा चिसो पस्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

अर्कातर्फ समथर सहज सिमाना जोडिएको भारत चीनको बिआरआईमा सहभागी नहुनु तर अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी हुनु र नेपालले एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन त गर्नु तर यसबारे हालसम्म ठोस निर्णय गर्न नसक्नुजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा छिमेक सम्बन्धका गम्भीर प्रकृतिका विषयले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थितिलाई जटिलतातर्फ धकेलेका संकेत देखा पर्न थालेका छन् । अमेरिकाको आइपिएस र एसपिपीको प्रतिरोधमा आएको चीनको जिएसआई र अन्य रणनीतिक महत्वका अवधाराणा/कार्यक्रम या परियोजना दबाबमूलक किसिमले नेपालका लागि प्रस्तावित हुनुले पनि नेपालको भूराजनीति र भूरणनीति इतिहासकै पेचिलो अवस्थामा रहेको संकेत गरेको छ ।