संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विरोध, ‘पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजियो’

काठमाण्डु- सरकारले संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले ल्याएको संसोधन विधेयक आफू अम्किने प्रपञ्चका रुपमा हेरिंदा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका हुन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्टले सरकारले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै संशोधन विधेयक नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप नभएको र त्यसले पीडितलाई न्याय गर्न नसक्ने बताएका छन् ।

‘विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू कथित पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी डिजाइन गरिएका छन्’, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी दक्षिण एसिया प्रमुख दिनुशिखा दासानायेकेले भनेकी छन्, ‘यदि यो संसदबाट महत्वपूर्ण परिवर्तन नगरी पारित गरियो भने यसबाट द्वन्द्वपीडितका लागि सहयोगी बन्न सक्ने छैन। साथै यसले मुलुक र विदेशमा पनि कानूनी विश्वसनियता गुमाउनेछ।’

विधेयकका मुख्य प्रावधानहरु गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रभावकारी अभियोजन गर्न नसक्ने तथा कथित पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी डिजाइन गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

खासगरि उनीहरुले विधेयकले विज्ञहरु राखेर गम्भीर मानव अधिकार हननका मुद्दामा प्रमाण संकलनको अनुसन्धान युनिट बनाउन नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार यातना, बेपत्तालगायतका अपराधमा कारबाहीका प्रावधान नभएको, गम्भीर अपराधमा मुछिएकाहरुलाई कारबाही गर्न आवश्यक ‘एप्लिकेबल ल’ बनाउन चुकेको तथा विशेष अदालतमा सरकारले स्वतन्त्र रुपमा नभएर आफूले चाहेको रुपमा न्यायाधीशहरु नियुक्तिको बाटो खोलेकोमा आपत्ति जनाईएको छ ।

यदि विधेयक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा द्वन्द्वपीडितका लागि सहयोगी बन्न नसक्ने तथf मुलुक र विदेशमा पनि कानूनी विश्वसनियता गुमाउने उल्लेख गरिएको छ ।

‘यो विधेयकका प्रमुख प्रावधान नै आरोपितहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून मातहत गम्भीर अपराधबाट जोगाउनु देखिन्छ’, एमनेस्टी इन्टरनेशनलको दक्षिण एसिया क्षेत्रकी उपनिर्देशक दिनुसिका दासानायिकेले भनेकी छन्, ‘यदि हतारमा कुनै परिवर्तन नगरिकन सदनबाट पारित भएमा द्वन्द्व पीडितको सहयोग प्रक्रियाको आधारको लागि देश तथा विदेशमा यसको कुनै कानूनी धरातल हुनेछैन ।’

विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालका कूटनीतिक साझेदारहरुसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसारको टीआरसी विधेयक बनेमा मात्रै त्यसलाई मान्यता दिन आग्रह गरिएको छ । नेपालको टीआरसी विधेयकमा गम्भीर अपराधका मुद्दामा मूलभूत रुपमा चार समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फागुन २५ गते बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक परिमार्जन गरेर संसदमा दर्ता गराएको थियो। उक्त विधेयक सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरेर अहिले सांसदहरूमार्फत् संशोधन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको छ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनालाई दुई भागमा बाँडिएको छ । विधेयकमा द्वन्द्वकालको घटनालाई मानव अधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।

हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएको जुनसुकै कार्यलाई मानव अधिकारको उल्लंघनको अर्थ विधेयकमा लगाइएको छ।

विधेयकले ’मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ को रूपमा क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई राखेको छ।

२०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत सम्पति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरूद्धको अपराध उल्लेख छ।

बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निरपण आयोग ऐनको दफा २६ को संशोधन विधेयक भनिएको छ – ’मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानका लागि सिफारिस गर्ने छैन।’