काठमाण्डु- निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आइतबार सर्वोच्च अदालत फर्कने प्रयास गरे । गत फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा परेका थिए । निलम्बनमा परेको ठीक ७ महिनापछि उनले आज सर्वोच्च फर्किने प्रयास गरेका हुन् ।
गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा उनीविरुद्ध राजनीतिक दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद्को कार्यकाल सकिनासाथ सर्वोच्च फर्किन खोजेका हुन् । उनीविरुद्धको महाभियोग प्रक्रिया नसकिँदै शनिबार मध्य रातिदेखि संसद्को कार्यकाल सकिएको छ ।
आफूविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ९ वटा आधार र कारण लगाउन संसदीय सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट जबरा सर्वोच्च फर्किने तयारीमा लागे । यता, ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिले शनिबार बेलुका आफ्नो प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाउँदै राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
आफूमाथि छानबिन गरिरहेको संसदको आयु नै गएरातिदेखि सकिएको हुँदा महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय भएकाले राणाले फर्किने जानकारी सर्वोच्च प्रशासनलाई गराए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले शनिबार अपराह्न कायम मुकायम मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने बताएका थिए । यद्यपि सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर जबरालाई उनको निवासबाटै बाहिर निस्कन दिएन् ।
सरकारले चोलेन्द्र निस्कने गेटमा तालाबन्दी गरेर बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्यो । यता, सर्वोच्च परिसरमा पनि सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । आफू बस्ने क्वाटरको गेटमा तालाबन्दी गर्दै प्रहरी खटाएर सरकारले अराजकता देखाएको चोलेन्द्रका गुनासो छ । सञ्चारमाध्यमहरुसँग कुरा गर्दै राणाले आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेकोसमेत दावी गरे । यसैबीच मानवअधिकार आयोगको टोली जबराको निवासमा पुगेको थियो ।
जबराले आफूलाई सरकारले ‘नजरबन्द’मा राखी बाहिर निस्कन नदिएको प्रतिक्रिया दिएपछि मानवअधिकार आयोगको टोली उनको निवासमा पुगेको हो । ‘प्रधानन्यायाधीसलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिइएन भन्ने कुरा आयो, त्यसैले के भएको रहेछ भनेर बुझ्न हाम्रो टोली उहाँको निवासमा गएको हो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले भने । जबरा निस्कने गेटमा नै तालाबन्दी गरिएपछि सर्वोच्च फर्कने उनको प्रयास असफल भएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस