प्रधानमन्त्री देउबाको गृह क्षेत्रबाट रुँदै डा. केसीले सत्याग्रह शुरु गरे

धनगढी  – डा. गोविन्द केसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीस्थित गीता सत्संग भवनमा सत्याग्रह शुरु गरेका छन् । उनले सोमबार साँझ ५ बजेदेखि २० औँ सत्याग्रह शुरु गरेका हुन् ।सत्याग्रह शुरु गर्नुअघि सत्याग्रहस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्ना मागसहित सत्याग्रह शुरु गरेको जानकारी दिए । डा. केसीले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारलाई दुई सातासम्म अल्टिमेटम दिएका थिए । डा. केसीले आफूले राखेका माग र समाधानको खाकासमेत सरकारलाई यसअघि नै बुझाइसकेका छन् । उनले अनसन शुरु गर्नुअघि नागरिक समाजका प्रतिनिधिसँग छलफलसमेत गरेका थिए ।आफ्ना माग सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेवास्ता गरेकाले प्रधानमन्त्रीकै गृहक्षेत्रमा अनसन शुरु गरेको केसीले बताए ।

यी हुन् डा. केसीका ७ बुँदे माग

१. तोकिएको दरबन्दीअनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड संख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसंख्याको वृद्धिअनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति, र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्सरेलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्।

सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै निःशुल्क औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्। स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनका लागि ठूलो संख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस्।

२. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी गेटा मेडिकल कलेजलाई तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ लगायत मधेस र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरू गरियोस् ता कि चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आउन्। यस अगाडि हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा पनि सरकारी मेडिकल कलेज निर्माणको काम अघि बढाइयोस्।

३. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

४. प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित ऐनको व्यवस्था गरियोस्। भागवण्डाका आधारमा अनियमिततापूर्वक हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका नियुक्तिहरू तत्काल सच्याइयोस्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गरियोस्।

५. चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम विसं। २०८५ भित्र नेपालका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरियोस्। मापदण्ड नपुगेका नर्सिंग कलेजमा भर्ना खुलाउनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐनमा गर्न लागिएको नाजायज संशोधन प्रयास तत्काल बन्द गरियोस्।

६. चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्य सम्पादनमा हुँदै आएको हस्तक्षेप रोकी तत्काल कर्मचारी नियुक्तिका लागि सांगठनिक संरचना मन्त्री परिषदबाट पारित गरियोस् । निःशुल्क स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि सरकारले दिने गरेको बजेट रोकिएकोमा तत्काल सुचारु गर्दै सो बजेट चिकित्सा शिक्षा आयोमार्फत सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

७. जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा नेपाल पनि पर्दछ। डिजेल तथा पेट्रोल गाडीका कारण तेल आयातमा देशको खर्बौ रुपैया बाहिरी रहेको अवस्था छ। तसर्थ विद्युतीय गाडीहरू को विस्तृत प्रयोग र विस्तार का लागी प्राथमिकता साथ अविलम्ब कानुनी व्यवस्था गरियोस्।