प्रधानमन्त्री सहमति नभइ संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने

काठमाण्डु – संवैधानिक परिषद्ले प्रधानमन्त्री सहमत नभइ कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहिबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा परिषद्ले कुनै पनि निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सहमत हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

पारित विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यहरू पक्षमा भएमा संवैधानिक परिषद्मा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीसहितको ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब यो विधेयक अनुसार प्रधानको अनिवार्य सहमतिमा परिषद्को ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ ।