कोशी सरकारमा गठबन्धनको प्रवेश, एमाले बाहिरिने

तर, सरकारलाई दिएको समर्थनबारे तत्कालका लागि मौन 

एमालेको समर्थनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता केदार कार्कीले सरकारमा केन्द्रको सत्तागठबन्धनलाई प्रवेश गराएका छन् ।

कोशी प्रदेश सभामा रहेकामध्ये राप्रपाबाहेक सबै दलका सांसदको विश्वासको मत पाएका मुख्यमन्त्री कार्कीले शुक्रबार माओवादीबाट गणेश उप्रेती र एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री बनाएका हुन् । उनीहरूलाई शुक्रबार साँझ नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराए ।

तर, आफूहरूसँगको गठबन्धन तोडेर केन्द्रको सत्तागठबन्धनसँग सहकार्य गरेको भन्दै एमालेले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘हामीले गठबन्धनको सरकार नबनाउनुस् भनेका थियौँ । तर, मुख्यमन्त्रीजीले माओवादी र एसलाई प्रवेश गराउनुभयो, अब हामी सरकारबाट बाहिरिन्छौँ ।’ एमालेबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर रानाले राजीनामा दिने उनले बताए । तर, सरकारलाई दिएको समर्थनबारे भने एमाले बोलेको छैन । कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थनबारे सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने एमाले कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम एमाले सांसदको समर्थनसहित २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेबाट रामबहादुर रानालाई मन्त्री बनाएका थिए । तर, उनीहरू विनाविभागीय नै छन् । अहिले माओवादी र एकीकृत समाजवादीको प्रवेश भएको हो ।

यसअघि गठबन्धनले माओवादीका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको डा. शेखर कोइराला समूहले विद्रोह गर्दै एमालेसँग मिलेर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । तर, गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले पनि विश्वासको मत दिएपछि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बाटो खुलेको थियो । यद्यपि, एमालेले भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा भिœयाउन नमिल्ने अडान लिएको थियो ।

तर, कोशी सरकारले भने एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले संसद्मा प्रस्ताव गरेको सहमतीय सरकारको एजेन्डाबमोजिम माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा भिœयाएको जनाएको छ । ‘एमालेसँग पनि छलफल भएको छ । मुख्यमन्त्रीज्यूले एमालेलाई पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर अहिलेको आवश्यकताबमोजिम सबै दलका साथीहरूलाई सरकारमा लगिएको हो,’ कांग्रेस नेता एवं कोशी प्रदेशका मन्त्री शमशेर राईले भने, ‘सहमतीय सरकारका लागि मुख्यमन्त्रीले हदैसम्मको जोड गर्नुभएको छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमाले अब प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्नुपर्ने बताए । ‘एमालेलाई पहिल्यै सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षमा बस्न उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । एमालेले जस्तो कर्म ग¥यो उस्तै प्रतिफल पायौँ । राजनीतिक दलकै मान्छेलाई अराजनीतिक ढंगले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएपछि राजनीतिक दलको मान्छे आफ्नो आस्था र दलमा त फर्किहाल्छ नि !’ आङ्बोले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केटाकेटी खेल एमालेले खेल्यो । अब प्रतिपक्षमा जान्छ ।’

कोशी सरकार कति संकटमा ?
संसदीय अंकगणित हेर्दा प्रदेश सरकार संकटमा देखिएको छ । संविधानको धारा १६८ का पाँचवटै उपधारा प्रयोग भइसकेको अवस्थामा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदा प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने निश्चित छ । यद्यपि, एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ताको विषयमा भने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । यसकारण प्रदेश सरकारको संकट टार्न एमाले निर्णायक बन्न सक्छ । तर, एमालेले भने कोशी प्रदेश सरकार संकटमा पर्ने संकेत गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशमा संकट ल्याउन चाहेको एमाले कोशी संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले आरोप लगाए । ‘हामीले सहज बनाउन खोजेका थियौँ । उहाँहरूले हामीलाई बाहिर राखेपछि त अप्ठ्यारो भएन र ?’ कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४० सांसद (एक उपसभामुखसहित) छन् । कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ मत छ । राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । राप्रापाले यसअघि नै सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत दिएको थिएन । यद्यपि, एमालेले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ । विगतमा मुख्यमन्त्री उद्वव थापाले विश्वासको मत लिँदा एमालेले उपसभामुख र उसका ज्येष्ठ सांसदलाई प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित गराएको थियो । त्यतिखेर कांग्रेसका ज्येष्ठ सदस्यले सभाध्यक्ष गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदा सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो । अब पनि एमालेले सोही रणनीति अपनाए कार्की नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । ‘सरकारमा रहेको दलले विश्वासको मत फिर्ता लिँदा संविधानतः सरकारले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘सभामुख÷सभाध्यक्षले मत हाल्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकेको छ ।’

यद्यपि, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कोशी प्रदेश संकटमा नरहेको र मध्यावधिमा नजाने दाबी गरे । ‘यो सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकार हो । यसले पाएको विश्वासको मत फिर्ता हुँदैन,’ उनले दाबी गरे, ‘मुख्यमन्त्रीले स्वेच्छिक राजीनामा दिने र निर्वाचन घोषणा गर्ने विकल्पबाहेक मुख्यमन्त्री कुनै हालतमा हट्दैनन् । यो संवैधानिक व्यवस्था हो । राजनीतिक सहमतिका आधारमा आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना रहन्छ । तर, कोशीमा मध्यावधि हुँदैन ।’